रायपुर, 14 दिसंबर। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आज शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य में 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का रिकार्ड निराकरण हुआ।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 842 करोड़ रुपये से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज 14 दिसंबर को उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खण्डपीठों का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशलन लोक अदालत थी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा रायपुर व दुर्ग के लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर वहां के प्रधान जिला न्यायाधीशों से चर्चा की गई और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इससे लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहन मिला और पक्षकारों में विश्वास सृजित हुआ है। लोक अदालत की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता बढ़ी है।

नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सके, उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर तथा मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।