रायपुर, 10 जनवरी। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव अब ईवीएम से कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश का नगरीय निकाय विभाग तैयारी शुरू कर चुका है। विभाग की तरफ से जल्द ही इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। साथ ही विष्णुदेव सरकार पिछली सरकार के बैलेट पेपर से चुनाव वाले नियम को भी बदलेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी है। साय सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आयोग के परीक्षण के बाद विधि विभाग की अनुमति मिलने पर अध्यादेश जारी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैलेट पेपर से ही निकाय चुनाव कराए जाने की बता कही थी। उस वक़्त साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि इस बार भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। साव ने ही आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ” कोशिश है कि नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम पर हो, निर्वाचन आयोग इस संबंध में तैयारी की जा रही है। ईवीएम की टेस्टिंग के लिए इंजीनियरों की टीम लगी है। साव ने कहा कि “विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती रहती है।
2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन करके निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया था। वहीं नियम अभी भी लागू है, लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार ने निकाय चुनाव ईवीएम से कराने का मन बना लिया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके आधार पर आयोग तैयारी शुरू करने के साथ ही वह प्रस्ताव विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजेगा। विधि विभाग की अनुमति मिलने नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा।
